Organizing Unorganized Sectors of India
-Dr.
Lalit Kumar
Both
organized and unorganized sectors play a crucial role in the economic development
of a nation. In Government, the Ministry of Labour ensures services to the unorganized
sector and for making persons of unorganized sectors live a comfortable life,
various reforms are implemented. India, one of the countries with the highest
development of Information Technology (IT), is now organizing its unorganized
sectors by using a portal i.e. ‘e-Shram’. The portal will connect the workers
of unorganized sectors and ensure their accessibility to the social security
schemes.
What is required to organize the people working in unorganized sectors?
Generally,
the persons who qualify for the Indian Administrative Service (IAS) or other
national level examinations come from the families associated with the unorganized
sector. In India, I have seen a lot of headlines in the newspapers that a
laborer’s son or daughter qualified IAS examination or a farmer’s son or
daughter qualified and settled Abroad. I, myself belong to a family of
Tailors and when I qualified UGC examination to become Professor, there was a new
ray of happiness on the faces of my family. The people in unorganized sectors
such as Mechanics, Auto Drivers, Taxi Drivers, Small Shopkeepers, etc.; always
dream to look their children in an organized sector either in Government Job or
repute Job in Private Sector Multinational Companies or to send their children
in Foreign Countries after making them qualified enough to settle down in
abroad successfully. Why do they dream to be part of the organized sector? Definitely,
because they know how a regular income on monthly basis, can make their dreams
true.
The
fire of inflation is highly felt in the unorganized sector because they don’t realize
any dearness allowance as provided to the Ministers and Government Employees. The
prices of vegetables and things of daily use, whenever go upside, the real
income of people of unorganized sector in terms of purchasing goods and
services, went down. The Government of all countries should ensure the benefit of
social security schemes to the people of the unorganized sector. India took a
golden step to issue a Universal Account Number to each person associated with
the unorganized sector.
How e-Shram portal is beneficial for Indian Youth?
Whenever
any person (Indian Youth) associated with an unorganized sector requires to enroll in the social
security schemes of the Government, there are a lot of formalities be completed and
the people generally stay far from making rounds of the Government offices to
get the benefit of social security schemes. Even they become the victim of
corruption and the people who are from well-known established families exploit
by charging money or commission for making them access to such schemes. The
get rid of corruption and identify the people of the unorganized sector it is
required to register them on a portal. The Government of India is already
serving the people with a lot of schemes such as Prime Minister Suraksha Bima
Yojana, Prime Minister Jivan Jyoti Bima Yojana, Prime Minister Shram Yogi
Mandan Yojana, Aasushman Bharat, etc. All the security schemes can easily be
accessed after registration and even it can easily be checked whether a
registered person of the e-Shram portal is getting the benefits of such schemes or
not.
Pension to the people of Unorganized
Sector:
The government of India ensures Rs. 3000 per month pension to the people of the Unorganized Sector under its scheme of Prime Minister Shram Yogi Mandhan
Yojana. The registered workers of e-Shram are included in the National Database
of Unorganized Workers (NDUW), the portal for this registration is https://eshram.gov.in/
What is required for registration on the e-Shram Portal?
In India, each citizen is provided with the Aadhaar Number and also their Aadhaar Number which is a biometric identity linked with their mobile number. The e-Shram portal requires both the Aadhaar Number and associated mobile number for registration and it keeps the details of Name, Profession / Work, Address, Educational Qualifications, Skills, etc. of the registered worker. The portal also asks for the banking details and passport size photograph of the worker. In case of any problem related to registration on the e-Shram portal, the toll-free helpline number is 14434.
Registration Process
The steps of registration are:
Go
to https://eshram.gov.in/
and click upon ‘Self Registration’. It will ask for the Aadhaar number and then
send an OTP to the mobile number associated with the Aadhaar number. After entering
the OTP, the portal asks for personal details, residential details, and
qualifications. After that, it is required to select the nature of work
classified under codes, and the worker becomes associated with a particular
code. Thereafter, the portal asks for the banking details.
It
is must that the workers should be in the age group of 16 to 59 years and such
workers if already associated with the membership of EPFO or ESIC, then the
portal will not register such workers. Because the person who is a member of
EPFO or ESIC, has already access to the social security schemes and they don’t
require any additional benefit related to social security schemes of e-Shram
portal. There is Rs. 2 Lacs Insurance Cover for each e-Shram registered worker and
the family of the registered person can claim the amount in case of death or being completely
handicapped due to any incident of work. In case, any registered worker becomes
partially handicapped then Rs. 1 Lac can be claimed.
Compensation to the families of
Workers:
Whenever
any person works under any employer, generally, he/she is registered in ESI
(Employees State Insurance) Scheme. This scheme protects the employee from
financial distress arising due to sickness, maternity, disablement, or death due
to injuries during employment. However, the employees whose monthly
remuneration is less than Rs. 21000 per month, is eligible for being covered in the ESI scheme. In case of death, the family entitles to compensation under the Employees Compensation Act 1923; such an amount is to be paid by the employer in
compensation only if the employee completed a tenure of six months. The
employees covered in ESI also get the benefit of Employee Deposit Linked
Insurance (EDLI), the family of the deceased employee gets a lump sum payment of
Rs. 7 Lacs in case of death of a member during the service period.
The
employees or workers who are not covered in ESI / EDLI / EPFO will be provided
benefits after being registered in e-Shram.
Hindi Version:
भारत के असंगठित क्षेत्रों का आयोजन
-डॉ. ललित कुमार
संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार में,
श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र को सेवाएं सुनिश्चित करता है और असंगठित क्षेत्रों के व्यक्तियों को एक आरामदायक जीवन जीने के लिए,
विभिन्न सुधारों को लागू किया जाता है। भारत,
सूचना प्रौद्योगिकी
(आईटी)
के उच्चतम विकास वाले देशों में से एक,
अब एक पोर्टल यानी
'ई-श्रम'
का उपयोग करके अपने असंगठित क्षेत्रों को व्यवस्थित कर रहा है। यह पोर्टल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जोड़ेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करेगा।
असंगठित
क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को संगठित करने के लिए क्या आवश्यक है?
आम तौर पर,
भारतीय प्रशासनिक सेवा
(आईएएस)
या अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से जुड़े परिवारों से आते हैं। भारत में,
मैंने अखबारों में बहुत सारी सुर्खियाँ देखी हैं कि एक मजदूर के बेटे या बेटी ने
IAS परीक्षा उत्तीर्ण की है या एक किसान का बेटा या बेटी योग्य है और विदेश में बस गया है। मैं खुद दर्जी के परिवार से ताल्लुक रखता हूं और जब मैंने प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी की परीक्षा पास की तो मेरे परिवार के चेहरों पर खुशी की एक नई किरण छा गई। असंगठित क्षेत्रों के लोग जैसे मैकेनिक,
ऑटो ड्राइवर,
टैक्सी ड्राइवर,
छोटे दुकानदार,
आदि;
हमेशा अपने बच्चों को सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रतिष्ठित नौकरी में एक संगठित क्षेत्र में देखने का सपना देखते हैं या अपने बच्चों को विदेशों में सफलतापूर्वक बसने के लिए पर्याप्त योग्यता प्राप्त करवा कर विदेशों में भेजने का सपना देखते हैं। वे संगठित क्षेत्र का हिस्सा बनने का सपना क्यों देखते हैं?
निश्चित रूप से,
क्योंकि वे जानते हैं कि मासिक आधार पर नियमित आय कैसे उनके सपनों को सच कर सकती है।
महंगाई की आग असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक महसूस की जाती है क्योंकि उन्हें मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले किसी भी महंगाई भत्ते की तरह कोई आर्थिक सहारा नहीं मिलता। सब्जियों और दैनिक उपयोग की चीजों की कीमतें, जब भी ऊपर जाती हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के मामले में वास्तविक आय कम हो जाती है। सभी देशों की सरकारों को असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सुनिश्चित करना चाहिए। भारत ने असंगठित क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को एक सार्वभौमिक खाता संख्या जारी करने के लिए एक सुनहरा कदम उठाया है।
भारतीय
युवाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल कैसे फायदेमंद है?
जब भी किसी असंगठित क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति
(भारतीय युवा)
को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन की आवश्यकता होती है,
तो बहुत सारी औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं और लोग आमतौर पर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से दूर रहते हैं। सुरक्षा योजनाएं में, यहां तक
कि वे भी भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और जाने-माने स्थापित परिवारों के लोग ऐसी योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए पैसे या कमीशन वसूल कर शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने और असंगठित क्षेत्र के लोगों की पहचान करने के लिए उन्हें एक पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधान मंत्री श्रम योगी मंडन योजना,
आयुष्मान भारत जैसी बहुत सी योजनाओं से लोगों की सेवा कर रही है। पंजीकरण और यहां तक कि यह आसानी से जांचा जा सकता है कि ई-श्रम पोर्टल के पंजीकृत व्यक्ति को ऐसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
असंगठित
क्षेत्र के लोगों को पेंशन:
भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों को 3000 प्रति माह पेंशन मिले। ई-श्रम के पंजीकृत श्रमिक राष्ट्रीय असंगठित श्रमिकों के डेटाबेस (NDUW) में शामिल हैं, इस पंजीकरण के लिए पोर्टल https://eshram.gov.in/ है।
ई-श्रम
पोर्टल पर पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
भारत में,
प्रत्येक नागरिक को आधार संख्या और उनके आधार संख्या के साथ प्रदान किया जाता है जो कि उनके मोबाइल नंबर से जुड़ी एक बायोमेट्रिक पहचान है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार संख्या और संबंधित मोबाइल नंबर दोनों की आवश्यकता होती है और यह पंजीकृत कार्यकर्ता के नाम,
पेशे
/ कार्य,
पता,
शैक्षिक योग्यता,
कौशल आदि का विवरण रखता है। पोर्टल कर्मचारी का बैंकिंग विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित किसी भी समस्या के मामले में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
14434 है। पंजीकरण के चरण हैं:
https://eshram.gov.in/
पर जाएं और
'सेल्फ रजिस्ट्रेशन'
पर क्लिक करें। यह आधार नंबर मांगेगा और फिर आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद,
पोर्टल व्यक्तिगत विवरण,
आवासीय विवरण और योग्यता के लिए पूछता है। उसके बाद,
कोड के तहत वर्गीकृत कार्य की प्रकृति का चयन करना आवश्यक है,
और कार्यकर्ता एक विशेष कोड के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद,
पोर्टल बैंकिंग विवरण मांगता है।
श्रमिकों
के परिवारों को मुआवजा:
जब भी कोई व्यक्ति किसी नियोक्ता के अधीन कार्य करता है तो सामान्यतया वह ईएसआई
(कर्मचारी राज्य बीमा)
योजना में पंजीकृत होता है। यह योजना कर्मचारी को बीमारी,
प्रसूति,
अपंगता,
या रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट से बचाती है। हालांकि,
जिन कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक रुपये 21000 प्रति माह से कम है वो ही ईएसआई योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। मृत्यु के मामले में,
परिवार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम
1923 के तहत मुआवजे का हकदार है;
नियोक्ता द्वारा मुआवजे में ऐसी राशि का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब कर्मचारी ने छह महीने का कार्यकाल पूरा किया हो। ईएसआई में शामिल कर्मचारियों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा
(ईडीएलआई)
का भी लाभ मिलता है,
मृतक कर्मचारी के परिवार को रुपये 7 लाख का एकमुश्त भुगतान मिलता है यदि सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है।
जो कर्मचारी या कर्मचारी ईएसआई/ईडीएलआई/ईपीएफओ में शामिल नहीं हैं,
उन्हें ई-श्रम में पंजीकृत होने के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
